1. इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022
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ऑक्सफैम इंडिया ने हाल ही में 'इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022' जारी की. रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिलाओं और हाशिए के समुदायों को नौकरी के बाजार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
रिपोर्ट की मुख्य बातें :
श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) :-
भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 2021 में सिर्फ 25 प्रतिशत थी।
यह ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका से काफी कम है।
कम भागीदारी मुख्य रूप से मजदूरी और अवसरों में लैंगिक भेदभाव के कारण थी.
वेतन का अंतर :-
स्व-नियोजित शहरी पुरुष अपनी महिला समकक्षों की तुलना में 2.5 गुना अधिक कमाते हैं।
इस वेतन अंतर का 83 प्रतिशत लिंग आधारित भेदभाव के लिए जिम्मेदार है।
ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुषों और महिलाओं के बीच आय का अंतर 93 प्रतिशत है जो लैंगिक भेदभाव के कारण है।
शैक्षिक योग्यता के साथ भेदभाव :-
महिलाओं की रोजगार की स्थिति उनकी शैक्षिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती है।
सामाजिक मानक :-
पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण योग्य महिलाओं का एक बड़ा वर्ग श्रम बाजार में उपलब्ध नहीं है।
सुशिक्षित और आर्थिक रूप से बेहतर घरों की महिलाएं अक्सर सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से श्रम शक्ति से हट जाती हैं।
यात्रा के दौरान असुरक्षा और समय पर कार्यालय जाने की आवश्यकता और पारिवारिक कारणों के कारण महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं।
वेतनभोगी नौकरियों की कमी :-
60 प्रतिशत शहरी पुरुष वेतनभोगी नौकरियों में लगे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा घटकर मात्र 19 प्रतिशत रह गया है।
एससी, एसटी समुदायों में स्थिति :-
एससी और एसटी महिलाएं ख़राब सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण कम उम्र में बिना किसी औपचारिक शिक्षा के काम करना शुरू कर देती हैं।
इसका मतलब यह है कि शैक्षिक योग्यता या उम्र से अधिक, सामाजिक कारक ग्रामीण महिलाओं के काम से बाहर निकलने या दूर रहने के लिए निर्धारक कारक हैं।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति राष्ट्रीय औसत से 5,000 रुपये कम कमाते हैं।
ऑक्सफैम इंडिया :-
यह भेदभाव को समाप्त करने और एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए काम करने वाले लोगों का एक संगठन है।
यह ऑक्सफैम वैश्विक परिसंघ का एक हिस्सा है जिसमें 21 देश सहयोगी की भूमिका में एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं।
2. लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
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हर साल 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, लोकतंत्र एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त आदर्श है और संयुक्त राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों में से एक है। लोकतंत्र मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रभावी प्राप्ति के लिए एक वातावरण प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दिवस की पृष्ठभूमि :
- 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था । पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2008 को मनाया गया था।
विषय 2022 :
- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 का विषय : लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना
- इस साल का विषय लोकतंत्र, शांति और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व पर केंद्रित है।
- इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 167 देशों में 46वें स्थान पर था। नॉर्वे शीर्ष पर था और इसे दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश माना गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, "लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है"(Democracy is a rule of the people, for the people and by the people")।
3. आईएमएफ ने वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में कटौती की, उच्च मुद्रास्फीति की चेतावनी दी मंदी का खतरा
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ ने 26 जुलाई को फिर से वैश्विक विकास अनुमानों में कटौती की।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईएमएफ ने चेतावनी दी कि उच्च मुद्रास्फीति और यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर बढ़ रहा है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर पहुँच सकती है।
आईएमएफ ने कहा कि वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि अप्रैल में जारी 3.6% के पूर्वानुमान से 2022 में 3.2% तक धीमी हो जाएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और रूस में मंदी के कारण दुनिया की जीडीपी वास्तव में दूसरी तिमाही में सिकुड़ी है।
आईएमएफ ने सख्त मौद्रिक नीति के प्रभाव का हवाला देते हुए अपने 2023 के विकास के अनुमान को 3.6% के अप्रैल के अनुमान से घटाकर 2.9% कर दिया।
1970 के बाद से ग्लोबल ग्रोथ केवल पांच बार 2% से नीचे गिरा है।
1973, 1981 और 1982, 2009 और 2020 में COVID-19 महामारी की वजह से ग्लोबल ग्रोथ 2% से नीचे गिरी है और मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान भी बढ़ते आर्थिक जोखिमों के कारण 0.8 प्रतिशत अंक घटाकर 6.1% कर दिया गया है।
अन्य संस्थानों द्वारा भारत के विकास का पूर्वानुमान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का 2022-23 में भारत की वृद्धि का अनुमान - 7.2%
2022-23 के लिए एशियाई विकास बैंक का भारत का विकास पूर्वानुमान - 7.2%
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), एक संयुक्त राष्ट्र (UN) विशेष एजेंसी, की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है।
प्रथम उप प्रबंध निदेशक- गीता गोपीनाथ
मुख्यालय- वाशिंगटन, डीसी, यू.एस.
प्रबंध निदेशक- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा
मुख्य अर्थशास्त्री - पियरे ओलिवियर गौरिनचास
4. ‘'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज" रिपोर्ट
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14 जुलाई, 2022 को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी ‘'कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज" रिपोर्ट प्रकाशित की।
रिपोर्ट के बारे में
शीर्षक - विकासशील देशों में रहने की लागत के संकट को संबोधित करना: गरीबी और भेद्यता अनुमान और नीति प्रतिक्रियाएं।
रिपोर्ट के उद्देश्य
यह वैश्विक गरीबी और भेद्यता पर खाद्य और ऊर्जा मुद्रास्फीति के संभावित प्रभावों का अनुमान लगाता है।
इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीवन-यापन संकट दुनिया के सबसे गरीब देशों में अन्य 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल रहा है।
159 से अधिक विकासशील देशों के विश्लेषण से पता चला है कि 2022 में प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उप-सहारा अफ्रीका, एशिया और बाल्कन के कुछ हिस्सों को पहले से ही परेशान कर रही है I
इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि, जीवन की लागत का संकट लाखों लोगों को खतरनाक गति से गरीबी और भुखमरी में धकेल कर रहा है।
UNDP की सिफारिश
यूएनडीपी के अनुसार, ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर व्यापक सब्सिडी की तुलना में सरकारों द्वारा लक्षित नकद हस्तांतरण अधिक “न्यायसंगत और लागत प्रभावी” साबित होगा।
UNDP ने अनुरूप कार्रवाई के लिए कहा है। इसने कमजोर लोगों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए कहा है। इसने धनी राष्ट्रों को ऋण सेवा निलंबन पहल (DSSI) का और विस्तार करने के लिए भी कहा, जो उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान गरीब देशों की मदद करने के लिए निर्धारित किया है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बारे में
UNDP एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, जो देशों को गरीबी दूर करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करता है।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, और इसके 170 देशों में कार्यालय हैं।
यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी विकास सहायता एजेंसी है।
5. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 में से 135वें स्थान पर
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विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 13 जुलाई को जिनेवा में जारी की गई। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 2022 में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है।
भारत की स्थिति
भारत "स्वास्थ्य और उत्तरजीविता" उप-सूचकांक में दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जहां यह 146 वें स्थान पर है।
भारत अपने पड़ोसी देशों से भी खराब स्थिति में है और बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) से पीछे है।
दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) का प्रदर्शन भारत से भी खराब है।
2021 में, भारत सूचकांक में कुल 156 देशों में से 140 वें स्थान पर था।
शीर्ष 10 देश
आइसलैंड (90.8%) वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी है।
अन्य स्कैंडिनेवियाई देश जैसे फिनलैंड (86%, दूसरा), नॉर्वे (84.5%, तीसरा) और स्वीडन (82.2%) शीर्ष पांच में शामिल हैं।
उप-सहारा अफ्रीकी देश रवांडा (81.1%, 6 वां) और नामीबिया (80.7%, 8 वां), एक लैटिन अमेरिकी देश, निकारागुआ (81%, 7 वां), और पूर्वी एशिया और प्रशांत से एक देश, न्यूजीलैंड (84.1%, 4वां) शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किए हैं।
अन्य यूरोपीय देश जैसे आयरलैंड (80.4%) और जर्मनी (80.1%) नौवें और दसवें स्थान पर हैं।
4 प्रमुख आयाम
राजनीतिक सशक्तिकरण
इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत जैसे मेट्रिक्स शामिल हैं।
आर्थिक भागीदारी और अवसर
इसमें शामिल मेट्रिक्स हैं, महिलाओं का प्रतिशत जो श्रम शक्ति का हिस्सा हैं, समान कार्य के लिए वेतन समानता, अर्जित आय आदि।
शिक्षा प्राप्ति
इसमें साक्षरता दर और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में नामांकन दर जैसे मेट्रिक्स शामिल हैं।
स्वास्थ्य और उत्तरजीविता
इसमें दो मीट्रिक शामिल हैं: जन्म के समय लिंगानुपात (%) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में
यह विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
इसे पहली बार 2006 में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को बेंचमार्क करने के लिए पेश किया गया था।
यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 16वां संस्करण है।
यह समय के साथ लिंगअंतराल को कम करने की प्रगति को ट्रैक करता है।
6. भारत 2023 में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा: यूएन
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11 जुलाई को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
जनसंख्या प्रभाग के आर्थिक और सामाजिक मामलों के संयुक्त राष्ट्र विभाग ने कहा है कि वैश्विक जनसंख्या का 15 नवंबर, 2022 को आठ अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, 1950 के बाद से दुनिया की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। 2020 में यह 1% से कम हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन हो सकती है।
इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई एक मील के पत्थर साबित हुआ है, जब पृथ्वी पर आठ अरबवें व्यक्ति के जन्म की उम्मीद है।
2050 तक वैश्विक जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि का आधे से अधिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया के सिर्फ आठ देशों में केंद्रित होगा।
2022 में भारत की जनसंख्या
रिपोर्ट के अनुसार, चीन की 1.426 अरब की तुलना में 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है।
भारत, जो 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा, अनुमान है कि 2050 में भारत की आबादी 1.668 बिलियन होगी, जो सदी के मध्य तक चीन के 1.317 बिलियन लोगों से बहुत आगे है।
2022 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र
2022 में दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया थे, जिसमें 2.3 बिलियन लोग थे, जो वैश्विक आबादी का 29% प्रतिनिधित्व करते थे।
2.1 बिलियन के साथ मध्य और दक्षिणी एशिया, 2022 में दुनिया की आबादी का 26% हिस्सा है।
2022 में 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के साथ, चीन और भारत इन क्षेत्रों में सबसे बड़ी आबादी के लिए जिम्मेदार हैं।
1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्वाह
अनुमान है कि दस देशों ने 2010 और 2021 के बीच 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों के शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव किया।
इनमें से कई देशों में, ये बहिर्वाह अस्थायी श्रमिकों का अपना देश छोड़ने के कारण थे।
पाकिस्तान (2010-2021 के दौरान -16.5 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह), भारत (-3.5 मिलियन), बांग्लादेश (-2.9 मिलियन), नेपाल (-1.6 मिलियन) और श्रीलंका (-1 मिलियन)।
स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) के अनुमान
स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (आईएचएमई) द्वारा वैकल्पिक दीर्घकालिक जनसंख्या अनुमान भी किए गए हैं।
अपने हाल के अनुमानों में, IHME ने अनुमान लगाया कि 2100 में वैश्विक जनसंख्या 8.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी।
7. हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022
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हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने “हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।
2035 में भारत में शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा होगा।
कोविड -19 महामारी के बाद, वैश्विक शहरी आबादी फिर से बढ़ रही है। यह 2050 तक 2.2 बिलियन और बढ़ जाएगी।
भारत की शहरी आबादी 2035 में 675,456,000 तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 2020 में यह 483,099,000 थी।
भारत के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत 2035 तक 43.2 प्रतिशत होगा।
वैश्विक परिदृश्य
चीन में शहरी जनसंख्या 2035 में 1.05 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।
एशिया में शहरी आबादी 2035 में बढ़कर 2.99 अरब हो जाएगी।
पिछले दो दशकों में, भारत और चीन ने तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास का अनुभव किया। नतीजतन, गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है।
चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। इन देशों में विकास प्रक्षेपवक्र ने वैश्विक असमानता को प्रभावित किया है।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) के बारे में
इसकी स्थापना 1978 में की गयी थी।
संयुक्त राष्ट्र-पर्यावास मानव बस्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबके लिए उपयुक्त आवास प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवहनीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा है।
मुख्यालय- नैरोबी,केन्या
कार्यकारी निदेशक- मैमुनाह मोहम्मद शरीफ
8. पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022
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हाल ही में ‘येल विश्वविद्यालय’ द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किये जाने वाले 'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक' में भारत 180 देशों में सबसे नीचे 180वें स्थान पर रहा है।
‘पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक’ येल विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी' तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क' की संयुक्त पहल है।
'पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक(ईपीआई)' को ‘विश्व आर्थिक मंच’ के सहयोग से तैयार किया जाता है।
ईपीआई 11 श्रेणियों में 40 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके 180 देशों को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति के आधार पर अंक देता है।
इस सूची में डेनमार्क सबसे ऊपर
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) में डेनमार्क सबसे ऊपर है इसके बाद ब्रिटेन और फिनलैंड को स्थान मिला हैI
इन देशों को हालिया वर्षों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैI
भारत सबसे निचले पायदान पर
रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे कम अंक(18.9) के साथ सबसे नीचे (180वें) स्थान पर रहाI
भारत के पड़ोसी देशों ने भारत बेहतर प्रदर्शन किया है जिसमें पाकिस्तान 176वें और बांग्लादेश 177वें स्थान पर हैI
अन्य प्रमुख देशों की रैंकिंग
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अमेरिका 43वें, फ्रांस 12वें, जर्मनी 13वें, ऑस्ट्रेलिया 17वें, इटली 23वें और जापान 25वें स्थान पर रहा।
चीन को रिपोर्ट में 28.4 अंकों के साथ 161 वां स्थान मिला हैं।
टॉप 10 देश
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9. विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% किया
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वर्ल्ड बैंक ने 7 जून को बढ़ती मुद्रास्फीति, सप्लाई चेन में गतिरोध और भू-राजनीतिक तनाव को ध्यान में रखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया।
यह दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है।
अप्रैल 2022 में विश्व बैंक ने पूर्वानुमान को 8.7 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया था जिसके बाद अब इसके 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान
विश्व बैंक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2023-24 में भारत के विकास के और भी धीमी गति से 7.1 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है।
हालांकि, यह पिछले अनुमान 6.8 प्रतिशत से 30 बेस पॉइंट ज्यादा है।
2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत
विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.5 प्रतिशत आंकी गई है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विकास पूर्वानुमान में गिरावट का यह आंकड़ा लोकल अनुमानों की तुलना में अधिक है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत आंकी है।
भारत के अन्य विकास अनुमान
वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया था।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने उच्च मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए वर्ष 2022 के लिए जीडीपी अनुमान को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.8 प्रतिशत कर दिया।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भी 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7.8 फीसदी से घटाकर 7.3 फीसदी कर दिया था।
मार्च में, फिच ने भारत के विकास के अनुमान को 10.3 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया था।
आईएमएफ ने भी अनुमान को 9 फीसदी से घटाकर 8.2 फीसदी कर दिया है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
अप्रैल में आरबीआई ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अस्थिर कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच पूर्वानुमान को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया।
10. आईईए तेल की कीमतों को कम करने के लिए आरक्षित तेल जारी करेगा
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अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद तेल की कमी से निपटने के लिए विश्व बाजार में 60 मिलियन तेल भंडार जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।
तेल बाजार में रूस का महत्व
विश्व तेल बाजार में रूस एक महत्वपूर्ण देश है।
यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है।
कच्चे तेल के प्रति दिन लगभग 5 मिलियन बैरल का इसका निर्यात वैश्विक व्यापार का लगभग 12% प्रतिनिधित्व करता है - और इसके लगभग 2.85 मिलियन बैरल पेट्रोलियम उत्पाद वैश्विक परिष्कृत उत्पाद व्यापार के लगभग 15% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
रूस का लगभग 60% तेल का निर्यात यूरोप और अन्य 20% चीन को जाता है।
डेटा का स्रोत (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी)
यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने अभी तक रूसी तेल उद्योग पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, खरीदार रूसी तेल को खरीदने से बच रहे हैं। तेल की आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण विश्व में तेल की कीमत में तेज वृद्धि हुई है और यह 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है। तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि से दुनिया भर में उच्च मुद्रास्फीति का आशंका उत्पन्न हो गया है और इससे कोरोना महामारी के बाद हों रहे विश्व अर्थव्यवस्था में विकास की संभावना को खतरा है।
आईईए भंडार
आईईए के सदस्यों के पास 1.5 बिलियन बैरल का आपातकालीन भंडार है। 60 मिलियन बैरल की प्रस्तावित प्रारंभिक रिलीज, उस भंडार का 4% है , जो 30 दिनों के लिए 2 मिलियन बैरल प्रति दिन के बराबर है।
आईईए द्वारा भंडार से तेल छोड़ने का यह चौथा समन्वित प्रयास है। पूर्व में आईईए ने 1991, 2005 और 2011 में भंडार से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल की आपूर्ति बढाई गयी थी ।
नियोजित तेल निष्कर्षण का आधा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगा। विश्व में स्थापित आपातकालीन तेल भंडार में अकेला अमेरिका के पास आधा भंडार है तथा अन्य 30 आईईए सदस्यों को अपने 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन भंडार में तेल रखने की आवश्यकता होती है।
चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जापान के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है।
हालांकि कई जानकारों का मानना है कि यह बाजार में तेल की कीमत को कम नहीं कर पाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
इसकी स्थापना 1973 के तेल संकट के बाद 1974 में विकसित देशों द्वारा की गई थी।
इसे शुरू में तेल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था। अब बिजली सुरक्षा से लेकर निवेश, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ऊर्जा पहुंच और दक्षता आदि जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया है।
कुल सदस्य 31 देश। सभी विकसित देश हैं। (एशिया से केवल जापान और दक्षिण कोरिया ही इसके सदस्य हैं)
भारत, चीन आईईए के सदस्य नहीं हैं। वे आईईए के सहयोगी राज्य हैं।
आईईए का मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
ईआईए द्वारा जारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट:
विश्व ऊर्जा रिपोर्ट
वैश्विक ऊर्जा समीक्षा
तेल बाजार रिपोर्ट
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण
एक बैरल तेल के बराबर है : 158.987 लीटर तेल
: 42 गैलन (अमेरिका)
